मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में उत्तराखंड कैबिनेट बैठक में 22 महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर लगी मुहर,विद्युत उपभोक्ताओं के लिए नई नीति लागू

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में उत्तराखंड कैबिनेट बैठक में  22 महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर लगी मुहर,विद्युत उपभोक्ताओं के लिए नई नीति लागू

देहरादून।।।मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में आज सचिवालय में अहम कैबिनेट बैठक हुई। केबिनेट बैठक में महत्वपूर्ण  निर्णय लिए गए।लगभग तीन घंटे तक चली  बैठक में 22 प्रस्तावों पर मुहर लगी। 

-:कैबिनेट बैठक में विद्युत उपभोक्ताओं के लिए नई नीति लागू की गई। जिसके तहत सब्सिडी के दुरुपयोग पर सख्त कार्रवाई की जाएगी यह निर्णय लिया गया जो उपभोक्ता इस प्रावधान का गलत इस्तेमाल करेगा  दोगुना कर वसूला किया जाएगा।

-:उत्तराखंड आवास नीति में संशोधन को मंजूरी दी गई है। इसके तहत अब स्टांप ड्यूटी में छूट दी जाएगी। 

-:वाहन चालकों को प्रति वर्ष ₹3000 का वर्दी भत्ता प्रदान दिया जाएगा।

-:30 जून और 31 दिसंबर को रिटायर होने वाले कर्मचारियों को अब अतिरिक्त नोशनल इंक्रीमेंट मिलेगा। यह फैसला उन कर्मचारियों के लिए लाभदायक होगा, जो रिटायरमेंट के समय वेतन वृद्धि का लाभ नहीं ले पाते थे।

-:विशेषज्ञ चिकित्सकों की भर्ती को आसान बनाने के लिए भर्ती योजना में संशोधन को मंजूरी दी गई है।

-:राज्य सहकारी समिति निर्वाचन संशोधन नियमावली को मंजूरी दी गई है। इस फैसले के तहत अब महिलाओं को मतदान का अधिकार मिलेगा।

-:माध्यमिक शिक्षा विभाग की विद्यालयी शिक्षा नियमावली के तहत, अब लिंग परिवर्तन के बाद व्यक्ति अपने नाम में बदलाव कर सकते हैं।

-:उत्तराखंड में खेल विश्वविद्यालय के अध्यादेश को मंजूरी दी गई है, जिससे खेल शिक्षा को बढ़ावा मिलेगा।

-:राज्य में ट्रांसजेंडर समुदाय के कल्याण के लिए विशेष बोर्ड के गठन को मंजूरी दी गई है।

-:राज्य में उत्पादित सी ग्रेड सेब और नाशपाती के समर्थन मूल्य को बढ़ाने का फैसला लिया गया है।

-:आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायकों की नियुक्ति के लिए नई नियमावली को मंजूरी दी गई है।

-:राज्य परिवहन निगम को 100 नई बसें खरीदने की मंजूरी दी गई है। इन बसों के लिए 34 करोड़ रुपये का बजट रखा गया है और लोन का ब्याज राज्य सरकार वहन करेगी।

-:अनुसूचित जनजाति की सयाल जाति का नाम बदलकर सयाला रखने को मंजूरी दी गई है।

-:राजस्व सेवक संघ की हड़ताल अवधि को उनके उपार्जित अवकाश में परिवर्तित करने का निर्णय लिया गया है।

-:रेरा का वार्षिक प्रतिवेदन 2022-23 सदन के पटल पर पेश करने को मंजूरी दी गई है।