उत्तरकाशी-मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का आपदाग्रस्त क्षेत्रों का दौरा,देवस्थानम बोर्ड और पर्यटन से जुड़े व्यवसायियों के लिए धामी की बड़ी घोषणा

 

उत्तरकाशी-मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने किया  आपदाग्रस्त क्षेत्रों का दौरा,देवस्थानम बोर्ड और  पर्यटन से जुड़े  व्यवसायियों के लिए  धामी की  बड़ी घोषणा

उत्तरकाशी।।।मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज जनपद में हो रही तेज बारिश के बाद भी आपदा ग्रस्त क्षेत्रों का दौरा किया सीएम के साथ जनपद के प्रभारी मंत्री गणेश जोशी थे। मुख्यमंत्री के प्रस्तावित कार्यक्रम के अनुसार सबसे पहले सीएम आपदा ग्रस्त गांव मांडों में पहुंचे वहां पर मुख्यमंत्री ने  आपदा पीड़ित लोगों से मुलाकात की उसके बाद सीएम ने आपदा में  जिस परिवार के तीन व्यक्तियों की मौत हो गई थी उनके परिजनों से मुलाकात की और परिजनों को हर संभव सहायता देने का भरोसा दिलाया वही इस बीच मांडों  गांव में आपदा पीड़ितों ने मुख्यमंत्री  को अपनी समस्याओं से आवगत करवाया।सीएम सभी को हर सम्भव मदद का भरोसा दिलाया  इसके बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ककराड़ी गांव पहुंचे वहां  भी एक व्यक्ति की मौत आपदा में हो गई थी सीएम ने  इस परिवार से भी मुलाकात की और कंकराड़ी आपदाग्रस्त क्षेत्र का दौरा करने बाद  मुख्यमंत्री ने पत्रकार  वार्ता में  कहा कि आपदा में जो भी नुकसान हुआ है सरकार आपदा पीड़ितों को हर संभव मदद देगी और ऐसे क्षेत्रों को चिन्हित किया जा रहा है जो आपदा की दृष्टि से अति संवेदनशील है उन स्थानों का  पुनर्वास किया जाएगा यह भरोसा मुख्यमंत्री ने आपदा पीड़ितों  को भी दिलाया वही मुख्यमंत्री ने कहा कि हमने जिला प्रशासन को सख्त निर्देशित कर दिया है की जनपद की कोई भी समस्या  राजधानी में ना आए अगर ऐसा होता है तो जिले के अधिकारी इसके लिए जवाबदेही होंगे। जिला प्रशासन को निर्देशित कर दिया गया है की आपदा ग्रस्त क्षेत्रों में तमाम व्यवस्थाओं को तत्काल ठीक करें और आपदा पीड़ितों की हर संभव मदद के लिए तैयार रहे।

मुख्यमंत्री ने कहा कि पिछले 2020 से पर्यटन से जुड़े हुए तमाम छोटे बड़े व्यवसाई  जिनका व्यवसाय कोरोना  के कारण प्रभावित हुआ है। मुख्यमंत्री ने इन   व्यवसायियों लिए 200 करोड़ रुपये पैकेज की घोषणा की इस  पैकेज के अंतर्गत पर्यटन से जुड़े एक लाख तिरेसठ हजार छः सो इकसठ (163661) व्यवसायियों को लाभ मिलेगा। राज्य सरकार ऐसे क्षेत्रों में कार्यरत / व्यवसायरत् व्यक्तियों के बैंक खाते में सीधे धनराशि हस्तान्तरित करेगी। इसके अतिरिक्त विभिन्न व्यवसायिक गतिविधियों हेतु लाईसेंस शुल्क आदि पर भी छूट प्रदान की जायेगी। इस पैकेज से पर्यटन क्षेत्र में कार्य करने वाले लोगों को मदद मिलेगी एवं राज्य की आर्थिकी में भी तेजी आयेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस राहत एवं सहायता के अंतर्गत पर्यटन विभाग एवं अन्य विभागों में पंजीकृत पर्यटन व्यवसाय की विविध गतिविधियों के संचालन में संलग्न व्यक्तियों को रू0 2000 प्रतिमाह की दर से 06 माह तक आर्थिक सहायता प्रदान की जायेगी, जिसके तहत 50,000 लाभार्थी लाभान्वित होंगे। उत्तराखण्ड पर्यटन यात्रा व्यवसाय नियमावली के अन्तर्गत पंजीकृत टुअर ऑपरेटरों एवं एडवेंचर टुअर ऑपरेटरों को रू० 10,000 की दर से आर्थिक सहायता उपलब्ध करायी जायेगी, जिससे 655 लाभार्थियों को इसका लाभ प्राप्त होगा। कुल पंजीकृत 630 रीवर गाईडस को रूपये 10,000 की दर से आर्थिक सहायता उपलब्ध करायी जायेगी।टिहरी झील के अन्तर्गत पंजीकृत कुल 93 बोट संचालकों को रूपये 10,000 की दर से आर्थिक सहायता उपलब्ध करायी जायेगी। पर्यटन विभाग में पंजीकृत और लाईसेंस नवीनीकरण शुल्क से छूट प्रदान की जायेगी, जिसमें 600 लाभार्थी लाभान्वित होंगे। कुल 301 पंजीकृत राफ्टिंग एवं एयरों स्पोर्टस सेवा प्रदाताओं को लाईसेंस नवीनीकरण शुल्क में छूट दी जाएगी।टिहरी झील के अन्तर्गत कुल 98 बोट संचालकों को नवीनीकरण में वित्तीय वर्ष 2021-22 हेतु नवीनीकरण शुल्क से छूट प्रदान की जायेगी। परिवहन विभाग के अन्तर्गत सार्वजनिक सेवायानों के चालक / परिचालक / क्लीनर को रू० 2000 की मासिक दर से कुल 06 माह आर्थिक सहायता प्रदान की जायेगी। इससे 103235 लाभार्थियों को योजना का लाभ प्राप्त होगा।शहरी विभाग के अन्तर्गत नैनीताल जनपद के अन्तर्गत नैनी, नौकुचियाताल, भीमताल, सातताल एवं सडियाताल में पंजीकृत कुल 549 बोट संचालकों को रू० 10,000.00 की दर से आर्थिक सहायता प्रदान की जायेगी। शहरी विभाग के अन्तर्गत नैनीताल जनपद में नैनी झील के अन्तर्गत बोट नवीनीकरण शुल्क में 671 लाभार्थियों हेतु वित्तीय वर्ष 2021-22 में छूट प्रदान की जायेगी।  सांस्कृतिक दलों का रूपये 2000 प्रतिमाह की प्रोत्साहन धनराशि 05 माह तक दी जायेगी। इससे 6500 लाभार्थियों को लाभ मिलेगा। वन विभाग के अन्तर्गत ट्रैकिंग एवं पीक फीस पर छूट प्रदान की जायेगी। नैनीताल जनपद के अन्तर्गत नौकुचियाताल, भीमताल, सातताल एवं सडियाताल के अन्तर्गत बोट नवीनीकरण हेतु कुल 329 लाभार्थियों को शुल्क में वित्तीय वर्ष 2021-22 हेतु छूट प्रदान की जायेगी। वित्त विभाग के अन्तर्गत वीर चन्द्र सिंह गढ़वाली एवं दीनदयाल उपाध्याय होमस्टे योजना हेतु ऋण पर 06 माह के लिये ब्याज प्रतिपूर्ति सहायता प्रदान की जायेगी। 

वही मुख्यमंत्री ने देवस्थानम बोर्ड को लेकर एक सबसे बड़ी घोषणा  की  पिछले डेढ़ सालों से देवस्थानम एक्ट को लेकर   रावल तीर्थ पुरोहित बात कर रहे है   मुख्यमंत्री ने कहा कि देवस्थानम बोर्ड चारों धामों के हितों के लिए बनाया गया है  सरकार ने चारों धामों के प्रतिनिधि मंडलों से बातचीत की है जिसके बाद इस निर्णय पर आई है कि उत्तराखंड चारधाम देवस्थानम बोर्ड अधिनियम 15 जून 2020 को जिसका गजट नोटिफिकेशन जारी हुआ और देवस्थानम बोर्ड अस्तित्व में आया अधिनियम के अंतर्गत  चारों धामों के  धार्मिक,पारम्परिक  अधिकारों को सुरक्षित रखने के बाद भी रावल तीर्थ पुरोहितों को लग रहा है कि सरकार चारों धामों पर अपना अधिकार करना चाहती है जबकि ऐसा नहीं है सरकार चाहती है कि चारों धामों में विकास हो पानी की अच्छी व्यवस्था हो बिजली की अच्छी व्यवस्था हो अच्छे आवास हो और साफ सफाई हो और अच्छे तरह से ब्यवस्थाएँ  चले  चार धाम यात्रा उत्तराखंड की आर्थिकी  के रूप से एक महत्वपूर्ण है  इसलिए सरकार का भी मानना है की चारों धामों में आर्थिकी पर प्रतिकूल प्रभाव न पड़े और हक-हकूक यथावत रहे सरकार देवस्थानम बोर्ड पर सकारात्मक संशोधन के पक्ष में है इसलिए सरकार विधिक परिणामों के आंकलन के लिए हाई पवार कमेटी (उच्च स्तरीय कमेटी)का गठन करेगी।उच्च स्तरीय समिति की संस्तुति के आधार पर चारधाम देवस्थानम् बोर्ड की व्यवस्था के संदर्भ में अग्रिम निर्णय लिया जायेगा।

रिपोर्ट-हेमकान्त नौटियाल