प्रदेश जिला पंचायत सदस्य संगठन के अध्यक्ष प्रदीप भट्ट को हाइकोर्ट नैनीताल से झटका , डी पी सी चुनाव मामले में सुनवाई अब दिसम्बर में 
नैनीताल।।।।।उत्तराखंड में नियोजन समिति के चुनाव नहीं हुए है और उत्तराखंड सरकार ने जिला योजना की धनराशि खर्च करने का अधिकार जिलाधिकारी को दिया था इसी मामले को लेकर उत्तराखंड जिला पंचायत संगठन के प्रदेश अध्यक्ष प्रदीप भट्ट ने एक जनहित याचिका हाई कोर्ट नैनीताल में लगाई थी लेकिन पूर्व में हाइकोर्ट नैनीताल ने जिलाधिकारी द्वारा धनराशि खर्च करने पर रोक लगाई थी
लेकिन हाइकोर्ट नैनीताल के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति रवि कुमार मलिमथ की अध्यक्षता में इस मामले पर सुनवाई करते हुए उत्तराखंड में डी पी सी चुवाव पर सुनवाई अब दिसम्बर माह होगी
हाइकोर्ट के इस आदेश से कहीं न कहीं जिला पंचायत के प्रतिनिधियों में मायूसी जरूर होगी कि मामला 4 माह आगे चला गया है बताते चलें कि बीते 12 जून को सरकार ने एक आध्यदेश जारी किया कि जिला योजना की धनराशि को जिलाधिकारी विभिन्न योजनाओं पर खर्च कर पाएंगे और 16 जून को उत्तराखंड शासन ने जिलाधिकारियों को 110 करोड़ की धनराशि भी जारी कर दी थी
जिला पंचायत सदस्य और अध्यक्ष उत्तराखंड जिला पंचायत सदस्य संगठन प्रदीप भट्ट ने उत्तराखंड नैनीताल हाई कोर्ट में एक जनहित याचिका लगाई कि जब अभी उत्तराखंड में जिला नियोजन समिति के चुनाव नहीं हुए तो सरकार कैसे जिला योजना की धनराशि को खर्च करने का अधिकार जिलाधिकारी को दे सकते है प्रदीप भट्ट ने हाईकोर्ट नैनीताल में चुनोती दी और प्रदीप भट्ट की याचिका पर उत्तराखंड हाईकोर्ट ने सुनवाई करते हुए सरकार के पूर्व के आदेश पर रोक लगा थी
लेकिन अब उक्त मामले पर सुनवाई दिसम्बर में जाने से जिला पंचायत सदस्य और प्रदेश संगठन के अध्यक्ष प्रदीप भट्ट ने कहा कि हम माननीय न्यायालय के आदेश का सम्मान करते है लेकिन सरकार की मंशा उत्तराखंड में डी पी सी चुनाव कराने की नहीं है आज देश मे राज्यसभा के चुनाव हो रहे है ,चारों धाम की यात्रा सरकार ने खोल दी है जब सब कुछ पटरी पर आ गया तो सिर्फ उत्तराखंड में डी पी सी के चुनाव करवाने में ही कोरोना है क्या डी पी सी चुनाव न होने से उत्तराखंड के 13 जनपदों में विकास के कार्य प्रभावित हो रहे है
सुनवाई दिसम्बर में होने से सभी जिला पंचायत प्रतिनिधियों में मायूसी जरूर होगी।।।
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